नई दिल्लीः- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लोकसभा में विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक 2025 प्रस्तुत किया। यह विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 का स्थान लेगा। ‘विकसित भारत @2047’ दृष्टिकोण के अनुरूप यह एक आधुनिक वैधानिक ढांचा स्थापित करेगा।
इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने वाले वयस्क सदस्य को 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा।
चार प्राथमिकता क्षेत्रों पर फोकस
नए विधेयक का उद्देश्य रोजगार सृजन और टिकाऊ ग्रामीण अवसंरचना निर्माण करना है।
इसके मुख्य क्षेत्र निम्न हैं:
- जल सुरक्षा के लिए जल संबंधी कार्य
- ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास
- आजीविका संबंधी अवसंरचना
- चरम (कठिन) मौसमी घटनाओं से निपटने हेतु विशेष कार्य
यह विधेयक श्रमिकों को अधिक कार्यदिवस, बेहतर मजदूरी, मजबूत सुरक्षा तथा पारदर्शी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।
