नई दिल्ली, 6, जून (Political Insight) : उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने देशभर में विश्वस्तरीय औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए शुरू की गई महत्वाकांक्षी BHAVYA योजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इस योजना का उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना और निवेश-तैयार औद्योगिक अवसंरचना का विकास करना है।
केंद्र सरकार की इस योजना के तहत वर्ष 2026-27 से 2031-32 तक छह वर्षों में 100 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए लगभग 33,660 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है। पहले चरण में चुनौती-आधारित प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के माध्यम से 50 औद्योगिक पार्कों का चयन किया जाएगा।
सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार योजना के तहत ग्रीनफील्ड और पात्र ब्राउनफील्ड दोनों प्रकार के औद्योगिक पार्क विकसित किए जा सकेंगे। गैर-पहाड़ी राज्यों में न्यूनतम 100 एकड़ तथा पहाड़ी, पूर्वोत्तर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों में न्यूनतम 25 एकड़ भूमि की आवश्यकता निर्धारित की गई है। बड़े औद्योगिक पार्कों के लिए 1000 एकड़ तक की परियोजनाओं पर भी विचार किया जाएगा।
BHAVYA योजना का मुख्य फोकस प्लग-एंड-प्ले अवसंरचना, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी, विश्वसनीय उपयोगिता सेवाएं, श्रमिक आवास, डिजिटल प्रशासनिक व्यवस्था और सतत विकास सुविधाओं से युक्त निवेश-तैयार औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है।
परियोजनाओं का संचालन कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत गठित विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के माध्यम से किया जाएगा। वहीं, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NICDC) को योजना की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी नियुक्त किया गया है। सरकार का मानना है कि BHAVYA योजना के माध्यम से बड़े पैमाने पर विनिर्माण निवेश आकर्षित होगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और भारत की वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भागीदारी मजबूत होगी।
