नई दिल्ली, 8 मई, (Political Insight) : भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने अपने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की वापसी एक “मुख्य मुद्दा” है। मंत्रालय ने कहा कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की वापसी के मुद्दे पर भारत लगातार बांग्लादेश से सहयोग की अपेक्षा कर रहा है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बांग्लादेश के पास नागरिकता सत्यापन के 2,860 से अधिक मामले लंबित हैं। उन्होंने कहा कि भारत की नीति स्पष्ट है कि देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को कानून और द्विपक्षीय व्यवस्था के तहत वापस भेजा जाएगा। भारत ने उम्मीद जताई कि बांग्लादेश सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाएगा, ताकि अवैध प्रवासियों की वापसी सुचारू रूप से हो सके।
यह बयान बांग्लादेश सरकार की उस टिप्पणी के बाद आया है, जिसमें भारत की ओर से “पुश-इन” यानी बिना प्रक्रिया के लोगों को सीमा पार भेजे जाने की संभावना पर चिंता जताई गई थी।
इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार खलीलुर रहमान की टिप्पणी को लेकर भी विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी। MEA ने कहा कि हाल के दिनों में इस तरह की टिप्पणियां लगातार सामने आई हैं और इन्हें अवैध बांग्लादेशियों की वापसी के मुद्दे के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
इस मामले को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव भी देखने को मिला है। बांग्लादेश ने भारत के कुछ नेताओं के बयानों पर आपत्ति जताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया है, जबकि भारत ने साफ किया है कि उसकी आधिकारिक नीति सभी मामलों में तय प्रक्रियाओं के अनुसार ही कार्रवाई करने की है।
