नई दिल्ली:- पश्चिम एशिया में गहराते संकट के बीच भारत पर इसके आर्थिक और सुरक्षा प्रभावों को लेकर बढ़ती चिंताओं के मद्देनज़र केंद्र सरकार आज (बुधवार) सर्वदलीय बैठक आयोजित करेगी। इस बैठक का उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों को मौजूदा स्थिति से अवगत कराना और आगे की रणनीति पर चर्चा करना है।
यह बैठक आज शाम 5 बजे संसद परिसर में आयोजित होगी, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा नेताओं को पश्चिम एशिया में चल रहे घटनाक्रम और भारत की कूटनीतिक स्थिति की जानकारी दिए जाने की संभावना है।
आपको बता दे कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए मौजूदा हालात को “अभूतपूर्व संकट” बताया था और कहा था कि इसके प्रभाव लंबे समय तक रह सकते हैं।
दरअसल, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष अब चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है, जिसका असर वैश्विक समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते व्यापार प्रभावित होने से वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता बढ़ी है। इसके चलते सप्लाई चेन और महंगाई को लेकर भी चिंताएं गहरा रही हैं।
इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने संसद में विस्तृत बहस की मांग की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समेत कई दलों का कहना है कि सरकार को केवल ब्रीफिंग के बजाय व्यापक चर्चा करानी चाहिए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए इसे गंभीर मुद्दे पर अपर्याप्त बताया है।
वहीं, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सर्वदलीय बैठक का स्वागत किया, हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि भारत की विदेश नीति प्रभावित हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के चलते वह बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे।
यह बैठक एक दिन पहले हुई उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता भी राजनाथ सिंह ने की थी। इस समीक्षा में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे।
सरकार की यह पहल मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव के बीच सभी राजनीतिक दलों के साथ संवाद बढ़ाने और इस संकट पर राष्ट्रीय स्तर पर सहमति बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।
