UIDAI और Google के बीच गूगल मैप पर अधिकृत आधार केंद्र के प्रदर्शन को लेकर हुआ समझौता

UIDAI और Google के बीच गूगल मैप पर अधिकृत आधार केंद्र के प्रदर्शन को लेकर हुआ समझौता

नई दिल्लीः- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने Google के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत अब देशभर के अधिकृत आधार नामांकन और अपडेट केंद्र अब गूगल मैप पर प्रदर्शित किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य आधार सेवाओं तक नागरिकों की पहुंच को और अधिक सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाना है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, गूगल मैप पर आधार केंद्रों की सटीक लोकेशन के साथ-साथ संचालन समय, संपर्क विवरण, दिव्यांग-अनुकूल सुविधाएं, पार्किंग उपलब्धता और केंद्र की श्रेणी (नामांकन/अपडेट/आधार सेवा केंद्र) जैसी महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध होगी। इससे नागरिकों को अनधिकृत या फर्जी केंद्रों से बचने में मदद मिलेगी।

फर्जी सूचनाओं पर रोक लगाने की पहलः-

मंत्रालय ने कहा कि कई बार लोग गलत पते या अनधिकृत एजेंटों के कारण असुविधा का सामना करते हैं। नई व्यवस्था के तहत केवल अधिकृत और सत्यापित केंद्र ही मैप पर दिखेंगे, जिससे गलत सूचनाओं पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा और सेवा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित होगी।

डिजिटल गवर्नेंस को मिलेगा बढ़ावाः-

UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश कुमार ने कहा कि यह सहयोग ‘डिजिटल इंडिया’ पहल के अनुरूप है और इससे आधार धारकों का अनुभव बेहतर होगा। उन्होंने बताया कि इससे आधार नामांकन, बायोमेट्रिक अपडेट, मोबाइल नंबर अपडेट, पता संशोधन जैसी सेवाओं के लिए केंद्र खोजने में समय की बचत होगी।

चरणबद्ध तरीके से लागू होगी सुविधाः-

मंत्रालय के मुताबिक, यह सुविधा आने वाले महीनों में चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। शुरुआत में बड़े शहरों और प्रमुख आधार सेवा केंद्रों को जोड़ा जाएगा, जिसके बाद ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के केंद्रों को भी शामिल किया जाएगा।

देशभर में व्यापक नेटवर्कः-

आपको बता दे कि वर्तमान में देशभर में 60 हजार से अधिक आधार नामांकन और सेवा केंद्र संचालित हो रहे हैं। इस नई व्यवस्था से नागरिकों को निकटतम केंद्र तक नेविगेशन सुविधा भी मिलेगी, जिससे वे सीधे गूगल मैप के माध्यम से दिशा-निर्देश प्राप्त कर सकेंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम ई-गवर्नेंस, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी सेवाओं को आम लोगों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में सहायक होगा।

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