नई दिल्ली:- दिल्ली सरकार 18 दिसंबर से राष्ट्रीय राजधानी में ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नियम को सख्ती से लागू करेगी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को पेट्रोल पंप संचालकों, पुलिस और एजेंसियों को निर्देश दिए कि पहले दिन से ही कड़ाई बरती जाए। बिना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) वाले वाहनों को सभी पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। दिल्ली के बाहर पंजीकृत नॉन-BS-6 वाहनों का शहर प्रवेश भी प्रतिबंधित रहेगा।
एनफोर्समेंट प्लान के तहत दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर बिना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (पीयूसीसी) वाले वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली के बाहर पंजीकृत नॉन-बीएस-6 वाहनों को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बताया गया कि बॉर्डर पॉइंट्स समेत 126 चेकपॉइंट्स पर 580 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। 37 विशेष वैन और ट्रांसपोर्ट विभाग की टीमें पेट्रोल पंपों व मुख्य मार्गों पर निगरानी रखेंगी। ANPR कैमरे, फ्यूल स्टेशनों पर वॉयस अलर्ट तथा पुलिस सहयोग से नियमों का पालन सुनिश्चित होगा।
मनजिंदर सिंह सिरसा ने ईंधन डीलरों को चेतावनी दी कि उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने चार स्तरों—वाहन प्रदूषण, धूल, औद्योगिक उत्सर्जन और ठोस कचरा—पर सरकार के प्रयासों का उल्लेख भी किया। उन्होनें लोगों से अपील की, “दिल्ली की हवा को साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों और भविष्य के लिए हर नागरिक यह सुनिश्चित करे कि उनके वाहन का पीयूसी सर्टिफिकेट अपडेट हो।”
इसके अलावा सरकार गूगल मैप्स के साथ मिलकर एक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बनाने पर भी विचार कर रही है। इसके तहत कम से कम 100 ट्रैफिक हॉटस्पॉट चिन्हित किए जाएंगे। कारपूलिंग को बढ़ावा देने के लिए एक ऐप लाने पर भी विचार किया जा रहा है। इस बीच लोक निर्माण विभाग ने थर्ड पार्टी एजेंसी के जरिए स्थायी गड्ढा निगरानी प्रणाली शुरू की है, ताकि 72 घंटे के भीतर मरम्मत हो सके। एक अन्य स्वतंत्र एजेंसी पूरे साल प्रदूषण नियंत्रण उपायों की निगरानी करेगी।
