नई दिल्ली,7 अप्रैल (Political Insight)- पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच केंद्र सरकार ने मीडिया कवरेज को लेकर एक अहम और सख्त कदम उठाया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद, यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) को निर्देश दिया है कि वह TRP पर 4 हफ्ते की रोक लगा दी और कहा कि समाचार TV चैनलों के टेलीविजन रेटिंग अंक (TRP) जारी न करे।
गौरतलब है कि, सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कई न्यूज चैनलों पर पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी खबरों को लेकर सनसनीखेज और भ्रामक रिपोर्टिंग करने के आरोप लग रहे हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कुछ चैनलों द्वारा अतिरंजित और काल्पनिक प्रस्तुतियां दिखाई जा रही हैं, जिससे आम लोगों में अनावश्यक डर और भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। सरकार के मुताबिक, ऐसी परिस्थितियों में जिम्मेदार और संतुलित पत्रकारिता बेहद जरूरी हो जाती है।
मंत्रालय का मानना है कि TRP की होड़ कई बार न्यूज चैनलों को तथ्यात्मकता से समझौता करने के लिए प्रेरित करती है। दर्शकों को आकर्षित करने की प्रतिस्पर्धा में खबरों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होते हैं। इसी प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह अस्थायी रोक लगाई गई है, ताकि चैनल कंटेंट की गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान दें, न कि सिर्फ रेटिंग पर।
सूत्रों के अनुसार, इस अवधि के दौरान न्यूज चैनलों को अपनी रिपोर्टिंग के स्तर को सुधारने और तथ्यों की पुष्टि के बाद ही खबरें प्रसारित करने की सलाह दी गई है। सरकार का मानना है कि यह कदम मीडिया संस्थानों को आत्ममंथन का अवसर देगा और पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों- सत्यता, निष्पक्षता और जिम्मेदारी की ओर लौटने में मदद करेगा।
हालांकि, इस फैसले को लेकर अलग-अलग राय सामने आ रही हैं। मीडिया विशेषज्ञों का एक वर्ग इसे सकारात्मक कदम मानता है और कहता है कि इससे न्यूज इंडस्ट्री में जिम्मेदार पत्रकारिता को बढ़ावा मिलेगा।
वहीं, कुछ आलोचक इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नजरिए से भी देख रहे हैं। उनका तर्क है कि इस तरह के फैसले भविष्य में मीडिया पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण का रास्ता खोल सकते हैं।
यह भी ध्यान देने वाली बात है कि TRP सिस्टम पहले से ही विवादों में रहा है और कई बार इसकी पारदर्शिता पर सवाल भी उठ चुके हैं। ऐसे में सरकार का यह कदम केवल अस्थायी समाधान है या किसी बड़े बदलाव की शुरुआत यह देखना बाकी है।
फिलहाल, अगले चार हफ्तों तक TV न्यूज चैनलों की रेटिंग सार्वजनिक नहीं की जाएगी। इस दौरान यह साफ हो सकेगा कि क्या इस फैसले से न्यूज कंटेंट की गुणवत्ता में सुधार आता है या फिर यह बहस का एक नया मुद्दा बनकर रह जाता है।
