नई दिल्ली,2 अप्रैल (Political Insight)- पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत सरकार पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। इसी सिलसिले में PM Modi ने बुधवार को 7, लोक कल्याण मार्ग पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की अहम बैठक की। यह इस मुद्दे पर दूसरी विशेष बैठक थी, जिसमें हालात की समीक्षा के साथ आगे की रणनीति पर गहराई से चर्चा हुई।
बैठक में कैबिनेट सचिव ने जानकारी दी कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के लिए कई स्तर पर काम किया जा रहा है। खासतौर पर LPG और LNG की सप्लाई को लेकर वैकल्पिक देशों से आयात बढ़ाया गया है, ताकि किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम हो। राहत की बात यह है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए LPG की कीमतें फिलहाल स्थिर बनी हुई हैं। साथ ही, कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त निगरानी रखी जा रही है।
आपको बता दे कि ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन का दायरा बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। गर्मियों में संभावित बिजली संकट से बचने के लिए गैस आधारित पावर प्लांट्स को कुछ छूट दी गई है, जबकि थर्मल पावर स्टेशनों तक कोयले की सप्लाई बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इस बैठक में कृषि, नागरिक उड्डयन, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे अहम क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई। खाद की उपलब्धता बनाए रखने के लिए यूरिया का उत्पादन जारी है, जबकि DAP और NPK जैसे उर्वरकों के लिए विदेशों के साथ तालमेल बढ़ाया जा रहा है। राज्यों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि खाद की कालाबाजारी और जमाखोरी पर कड़ी कार्रवाई करें।
सरकार के अनुसार, पिछले एक महीने में जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतें नियंत्रण में रही हैं। कीमतों पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और राज्यों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है। सब्जियों, फलों और अन्य कृषि उत्पादों के दामों की भी नियमित निगरानी हो रही है।
इसके अलावा, ऊर्जा और जरूरी संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक स्तर पर नए विकल्प तलाशे जा रहे हैं। समुद्री मार्गों की सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को भी तेज किया गया है, ताकि अंतरराष्ट्रीय हालात का असर भारत पर कम से कम पड़े।
बैठक के अंत में PM मोदी ने स्पष्ट किया कि इस वैश्विक संकट का बोझ आम नागरिकों पर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित की जाए और लोगों तक सही व स्पष्ट जानकारी पहुंचाई जाए, ताकि किसी भी तरह की अफवाहों को रोका जा सके। साथ ही, प्रभावित क्षेत्रों और लोगों की समस्याओं को कम करने के लिए हर संभव कदम उठाने पर जोर दिया गया।
