उत्तर प्रदेश, June 3, ( Political Insight) : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार शाम 5 बजे राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। बैठक में 16 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा के बाद कई अहम निर्णय लिए जाने की संभावना है। इनमें सरकारी मुकदमों की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के मानदेय और मासिक भत्ते में बढ़ोतरी का प्रस्ताव प्रमुख माना जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, जिला अदालतों से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक सरकार की ओर से पैरवी करने वाले वकीलों की रिटेनरशिप और प्रति सुनवाई फीस में वृद्धि की जा सकती है। जिला शासकीय अधिवक्ता, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सहित उच्च न्यायालयों के सरकारी वकीलों के दैनिक मानदेय और मासिक भत्ते में बढ़ोतरी का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।
कैबिनेट बैठक में प्रदेश के पांच जिलों मुरादाबाद, औरैया, ललितपुर, कानपुर नगर और भदोही में नई जेलों के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत करने से जुड़े प्रस्तावों पर भी फैसला लिया जा सकता है।
इसके अलावा खाद्य एवं रसद विभाग की मक्का क्रय नीति, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की दंत संवर्ग सेवा नियमावली में संशोधन तथा लखनऊ के मोहनलालगंज में उपनिबंधक कार्यालय के लिए भूमि आवंटन संबंधी प्रस्तावों पर भी मुहर लगने की संभावना है। नमामि गंगे, ग्रामीण जलापूर्ति, मंडी, परिवहन और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई प्रस्ताव भी कैबिनेट के एजेंडे में शामिल हैं।
यह बैठक हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद योगी सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक होगी। इससे पहले 18 मई को मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई थी। ऐसे में आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
