दिल्ली सरकार ने पेश किया 1.03 लाख करोड़ का ‘ग्रीन बजट’

दिल्ली सरकार ने पेश किया 1.03 लाख करोड़ का ‘ग्रीन बजट’

नई दिल्लीः- दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए राजधानी के विकास के लिए व्यापक योजनाओं का ऐलान किया। इस वर्ष 1,03,700 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले बड़ा है और इसमें पर्यावरण, बुनियादी ढांचे और शहरी सेवाओं पर विशेष फोकस रखा गया है।

इस बजट को ‘ग्रीन बजट’ बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया कि कुल बजट का करीब 21 प्रतिशत हिस्सा हरित परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया गया है, जिससे प्रदूषण नियंत्रण और टिकाऊ (sustainable) विकास को बढ़ावा मिलेगा।

राजस्व के स्रोतों पर जानकारी देते हुए सरकार ने बताया कि 900 करोड़ रुपये नॉन-टैक्स रेवेन्यू, 591 करोड़ रुपये केंद्रीय सड़क निधि और करीब 2,500 करोड़ रुपये केंद्र सरकार की योजनाओं से प्राप्त होने की उम्मीद है। कुल बजट का 70.3 प्रतिशत हिस्सा राजस्व व्यय के लिए निर्धारित किया गया है।

दिल्ली सरकार के इस बजट में दिल्ली नगर निगम (MCD) को बड़ी राहत दी गई है। MCD के लिए 11,666 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिससे सफाई व्यवस्था और कचरा प्रबंधन में सुधार की उम्मीद जताई गई है।

इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के तहत लोक निर्माण विभाग को 5,921 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जबकि शहरी विकास के लिए 7,887 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, झुग्गी विकास के लिए 800 करोड़, ग्रामीण विकास के लिए 787 करोड़ और विकास विभाग के लिए 914 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यमुना तट के विकास के लिए भी 300 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

सड़क निर्माण को गति देने के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) को 7,000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण और सुधार का लक्ष्य दिया गया है, जिस पर 1,392 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं, विधायकों के क्षेत्रों के विकास के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दिल्ली नगर निगम और दिल्ली कैंटोनमेंट क्षेत्र के लिए 186 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह बजट पर्यावरण संरक्षण और शहरी विकास के बीच संतुलन बनाने की दिशा में अहम कदम है। हालांकि, विपक्ष ने बजट के क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठाए हैं।

कुल मिलाकर, दिल्ली सरकार का यह बजट राजधानी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ दीर्घकालिक विकास और पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

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