लखनऊः- योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुपूरक बजट में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के सफल और सुचारू आयोजन के लिए 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया है। पंचायती राज विभाग से जुड़े इस प्रस्ताव का उद्देश्य चुनावी तैयारियों को समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है।
सरकार के इस कदम को ग्रामीण लोकतंत्र को सशक्त करने की दिशा में एक अहम पहल के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार न केवल निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने पर जोर दे रही है, बल्कि पंचायतों से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में भी ठोस कदम उठा रही है।
अनुपूरक बजट 2025-26 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 24.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है।
इसके अलावा प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण हिस्सों में पंचायत उत्सव भवन या बारात घर के निर्माण पर भी सरकार का विशेष ध्यान है। इसके लिए प्रतीकात्मक रूप से एक लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि आवश्यक धनराशि की व्यवस्था बचत मद से की जाएगी।
वहीं जिला पंचायत शाहजहांपुर में भवन निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार का मानना है कि इन प्रावधानों से पंचायत स्तर पर प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि होगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक गतिविधियों को नया मंच मिलेगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अधिक सुदृढ़ होगी। अनुपूरक बजट से ग्रामीण विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
