नई दिल्ली,8 अप्रैल, (Political Insight)- अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते के प्रस्तावित युद्धविराम को लेकर अमेरिकी राजनीति में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की इस घोषणा के बाद जहां कुछ नेताओं ने कूटनीति की दिशा में इसे अहम कदम बताया है, वहीं कई सांसदों ने इस पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
मिली जानकारी के मुताबिक, वाशिंगटन और तेहरान के बीच 10-सूत्रीय प्रस्ताव पर सहमति बनी है, जिसमें Strait of Hormuz को फिर से खोलने की अनुमति भी शामिल है। यह समुद्री मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद अहम माना जाता है।
रिपब्लिकन लॉमेकर मॉर्गन ग्रिफ़िथ (Morgan Griffith) ने इस कदम का समर्थन करते हुए कहा कि ईरान को बातचीत की मेज पर लाने में अमेरिकी सैन्य दबाव की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप की सराहना करते हुए कहा कि यह समझौता अमेरिका के रणनीतिक हितों के अनुरूप है।
उन्होंने यह भी दोहराया कि अमेरिका का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ईरान कभी भी परमाणु क्षमता हासिल न कर सके।
वहीं, पेंसिल्वेनिया से सांसद ब्रायन फिट्ज़पैट्रिक (Brian Fitzpatrick) ने इस युद्धविराम को “सतर्क लेकिन जरूरी कदम” बताया। उन्होंने कहा कि कूटनीति हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन हालात पर करीबी नजर रखना भी उतना ही जरूरी है।
सीनेटर लिंडसे ग्राहम (Lindsey Graham) ने भी कूटनीति का समर्थन किया, लेकिन जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा, “जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अगर कूटनीति से ईरान के आतंकवादी शासन के संबंध में सही परिणाम निकलता है, तो मैं उसे ही प्राथमिकता दूंगा। कूटनीतिक समाधान खोजने की कोशिश में शामिल सभी लोगों की कड़ी मेहनत की मैं सराहना करता हूं। हालांकि अभी मैं इस बात को लेकर बेहद सतर्क हूं कि क्या सच है और क्या मनगढ़ंत। हर पहलू को अच्छी तरह से परख लेना चाहिए।”
अमेरिका में सियासी मतभेदः-
हालांकि, सभी नेता इस फैसले से सहमत नहीं हैं। इंडियाना के सांसद फ्रैंक मृवान (Frank Mrvan) ने प्रशासन की आलोचना करते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ उठाए गए कदमों का कोई स्पष्ट औचित्य नहीं था। उन्होंने इसे एकतरफा कार्रवाई बताते हुए कहा कि इससे हालात और बिगड़ सकते हैं। मर्वान ने आगे कहा कि अमेरिकी लोग पहले से ही “गैस पंप और किराने की दुकानों पर इसके नतीजे भुगत रहे हैं।”
- कैलिफोर्निया के कांग्रेसी केविन काइली (Kevin Kiley) ने भी सरकार के रुख पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका के आचरण और कांग्रेस के अधिकार को लेकर व्यापक चिंताएं जताईं। उन्होंने जोर देते हुए कहा, “अमेरिका सभ्यताओं को नष्ट नहीं करता। और न ही हम किसी तरह की बातचीत की रणनीति के तौर पर ऐसा करने की धमकी देते हैं। चल रहे सैन्य अभियानों के संबंध में निगरानी करना कांग्रेस की ज़िम्मेदारी है।”
- सीनेटर लिसा मुर्कोव्स्की (Lisa Murkowski) ने राष्ट्रपति की बयानबाजी की आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह की भाषा अमेरिका के मूल्यों के खिलाफ है और इससे देश के भीतर और बाहर दोनों जगह खतरे बढ़ सकते हैं।
- इसी तरह, एरिज़ोना के सीनेटर रूबेन गैलेगो (Ruben Gallego) ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “पूरी सभ्यता खत्म करने” जैसी धमकियां न केवल अस्वीकार्य हैं, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून के भी खिलाफ हैं।
गौरतलब है कि यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर है। Strait of Hormuz से होकर दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल आपूर्ति होता है। ऐसे में किसी भी तरह की बाधा का असर सीधे वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर पड़ता है, जिसका प्रभाव भारत जैसे देशों पर भी होता है, जो इस क्षेत्र से तेल आयात पर काफी निर्भर हैं।
कुल मिलाकर, अमेरिका-ईरान युद्धविराम को लेकर जहां एक ओर कूटनीति की उम्मीद जगी है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राजनीति में इसे लेकर गहरे मतभेद भी साफ नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि यह समझौता स्थायी शांति की दिशा में कदम साबित होता है या नहीं।
