नई दिल्ली:- लोकसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत 9 मार्च से होने जा रही है, और इसके साथ ही सदन में एक अहम राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है। सोमवार को लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा निर्धारित है, जिसे विपक्षी दलों ने पेश किया है।
दरअसल, बजट सत्र के पहले चरण के दौरान विपक्षी दलों ने लोकसभा के महासचिव को एक अविश्वास प्रस्ताव सौंपा था। इस प्रस्ताव में आरोप लगाया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही चलाने में पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं और विपक्ष को पर्याप्त अवसर नहीं दिया जा रहा। इसी आधार पर उन्हें पद से हटाने की मांग की गई है।
विपक्ष के इस प्रस्ताव पर कुल 118 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और वामपंथी दलों सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य शामिल हैं। इस प्रस्ताव को कांग्रेस के तीन सदस्य मोहम्मद जावेद, के सुरेश और मल्लु रवि द्वारा सदन में पेश किया जाएगा।
संसदीय नियमों के मुताबिक, यदि अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होती है, तो उस दौरान ओम बिरला सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में कार्यवाही की अध्यक्षता उपाध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य द्वारा की जाती है, जबकि अध्यक्ष सदन में अन्य सदस्यों के साथ बैठते हैं और अपनी बात रखने का अधिकार भी रखते हैं।
इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने-अपने सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। B.J.P और कांग्रेस ने 9 और 10 मार्च के लिए अपने लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है, जिसमें उन्हें महत्वपूर्ण चर्चा और संभावित मतदान के दौरान सदन में मौजूद रहने को कहा गया है।
हालांकि, संसदीय परंपरा के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए लाए गए प्रस्ताव को पारित कराने के लिए सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत आवश्यक होता है। चूंकि लोकसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत है, इसलिए इस प्रस्ताव के पारित होने की संभावना कम मानी जा रही है।
फिर भी, यह प्रस्ताव संसद में सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते राजनीतिक टकराव को उजागर करता है और बजट सत्र के दूसरे चरण में तीखी बहस की संभावना को बढ़ा देता है।
