राघव चड्ढा ने ’10-मिनट डिलीवरी’ ब्रांडिंग हटाने के केंद्र के फैसले को सराहा

राघव चड्ढा ने '10-मिनट डिलीवरी' ब्रांडिंग हटाने के केंद्र के फैसले को सराहा

नई दिल्लीः- आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से ’10-मिनट डिलीवरी ब्रांडिंग हटाने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह कदम डिलीवरी राइडर्स और सड़कों पर चलने वाले सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

सांसद ने एक्स पर लिखा, सत्यमेव जयते”। साथ मिलकर हमने जीत हासिल की है। केंद्र सरकार का आभारी हूं कि उन्होंने क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से ’10-मिनट डिलीवरी’ ब्रांडिंग हटाने का निर्णायक कदम उठाया।” उन्होंने बताया कि राइडर्स की टी-शर्ट, जैकेट और बैग पर ’10 मिनट’ लिखा देखकर तथा ग्राहक की स्क्रीन पर टाइमर चलने से दबाव असली और खतरनाक होता है। चड्ढा ने गिग वर्कर्स से बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि वे अवास्तविक वादों को पूरा करने के लिए जान जोखिम में डालते हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर अपने सभी समर्थकों को धन्यवाद दिया और वर्कर्स को आश्वस्त किया, आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं।”

केंद्रीय मंत्री की बैठकः-
आपको बता दे कि, इससे पहले मंगलवार को केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी और जोमैटो के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने गिग वर्कर्स की सुरक्षा के मद्देनजर सख्त डिलीवरी टाइम लिमिट हटाने की सलाह दी। कंपनियों ने विज्ञापनों और सोशल मीडिया से डिलीवरी टाइम क्लेम हटाने का आश्वासन दिया। ब्लिंकिट ने तत्काल प्रभाव से 10-मिनट डिलीवरी क्लेम अपने प्लेटफॉर्म से हटा लिया।
गौरतलब है कि राघव चड्ढा ने हाल के दिनों में गिग वर्कर्स की चुनौतियों पर लगातार संसद से सड़क तक आपनी आवाज बुलंद की है। बीते सोमवार को उन्होंने एक वर्कर के साथ पूरा दिन बिताया और सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी शेयर किया, जिसमें इन वर्कर्स की परेशानियां उजागर की गईं थी।

ये भी पढ़ें-

Related Posts

महिला आरक्षण बिल पर संसद में गरमाई बहस, अखिलेश यादव ने उठाए मंशा और प्रक्रिया पर सवाल

नई दिल्ली, 18 Apr, (Political Insight): संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर शुक्रवार को तीखी बहस देखने को मिली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश…

महिला आरक्षण संशोधन बिल पर सरकार को झटका, 298 बनाम 230 वोटों से नहीं मिला बहुमत

नई दिल्ली, 18 Apr, (Political Insight): संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में महिला आरक्षण कानून में संशोधन और परिसीमन आयोग से जुड़े अहम बिलों पर तीखी बहस…