नई दिल्ली:- दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फ़ैसले में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सज़ा को निलंबित करते हुए उन्हें ज़मानत दे दी। यह ज़मानत उस नाबालिग़ बलात्कार मामले में दी गई है, जिसमें साल 2019 में ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई थी।
यह मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले से जुड़ा है। साल 2017 में एक नाबालिग़ लड़की ने तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाया था। आरोप सामने आने के बाद पीड़िता और उसके परिवार को कथित तौर पर धमकियों, दबाव और हमलों का सामना करना पड़ा। इस मामले ने पूरे देश में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया पैदा की थी।
साल 2019 में दिल्ली की विशेष अदालत ने सेंगर को नाबालिग़ से बलात्कार का दोषी ठहराते हुए उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई थी। बाद में उन्होंने इस सज़ा के ख़िलाफ़ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दाख़िल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अब उनकी सज़ा निलंबित कर दी है।
हाई कोर्ट के इस फ़ैसले के बाद एक बार फिर यह मामला सुर्खियों में आ गया है। बलात्कार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाली पीड़िता, उनकी माँ, कई सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों के नेताओं ने इस आदेश का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि इस तरह के मामलों में सज़ा निलंबित करना पीड़ितों के मनोबल को तोड़ सकता है।
पीड़िता के परिवार ने स्पष्ट किया है कि वे दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे और न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे।
हालाँकि, ज़मानत मिलने के बावजूद कुलदीप सिंह सेंगर फ़िलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएँगे। दरअसल, इस मामले से जुड़े एक अन्य केस में उन्हें पहले ही सज़ा सुनाई जा चुकी है। साल 2020 में अदालत ने पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में सेंगर को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सज़ा सुनाई थी। इसी सज़ा के चलते वे अभी भी जेल में रहेंगे।
गौरतलब है कि उन्नाव मामला देश के उन मामलों में शामिल रहा है, जिसने सत्ता, क़ानून व्यवस्था और पीड़ितों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे। दिल्ली हाई कोर्ट के ताज़ा फ़ैसले के बाद यह बहस एक बार फिर तेज़ हो गई है।
