27 जनवरी उत्तराखंड औऱ देश के इतिहास में वो तारीख दर्ज हो गई जब आजादी के बाद यूसीसी लागू करने के मामले में उत्तराखंड देश का पहला राज्या बना। उत्ताखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Dhami) ने ऑफिशल पोर्टल लॉन्च करते हुए ऐलान कर दिया। यूसीसी (Uniform Civil Code) लागू करने वाला उत्तराखंड अब भारत देश का पहला राज्य बन गया है।
भले ही सरकार के इस फैसले पर विपक्षी पार्टियां आंखे तरेरे हुए हैं , साथ ही कुछ धार्मिक समूहों ने भी इसका विरोध किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने UCC का पोर्टल लॉन्च करते हुए कहा, ‘आज का दिन उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। ड्राफ्ट बनाने में टीम ने कड़ी मेहनत की है। हमने जनता से किया वादा पूरा किया है। यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि इससे अब राज्य में सभी धर्मों की महिलाओं को एक समान अधिकार मिलेगा। यूसीसी से महिलाएं सशक्त होंगी। हलाला प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह पर रोक लगेगी।’
फरवरी 2024 को विधानसभा ने इससे संबंधित विधेयक पारित किया। 12 मार्च को इसे राष्ट्रपति से मंजूरी प्राप्त हुई। फिर 14 मार्च को सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने से पहली इसकी नियमावली बनाने का निर्णय लिया। लगभग एक साल तक चली कसरत के बाद नियमावली तैयार की गई। इसके बाद इसे धरातल पर उतारने के लिए कार्मिकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। संहिता के प्रविधानों के अनुसार विभिन्न विषयों का पंजीकरण कराने के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया गया है। यूसीसी लागू करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम रजिस्ट्रार और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे। जबकि नगर पंचायत-नगर पालिकाओं में संबंधित एसडीएम रजिस्ट्रार और कार्यकारी अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे।
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