मास्कोः- रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ग्रीनलैंड को डेनमार्क का प्राकृतिक हिस्सा मानने से इनकार करते हुए एक प्रेस वार्ता के दौरान एक सक्त अंदाज में कहा कि रूस किसी देश के अधिकारों को चुनौती नहीं देता, लेकिन अपने कानूनी हितों की अनदेखी भी बर्दाश्त नहीं करेगा।
रूसी डिप्लोमेसी के 2025 के नतीजों पर आयोजित एक सम्मेलन में लावरोव ने पश्चिमी देशों के भीतर बढ़ते तनाव का जिक्र करते हुए ग्रीनलैंड को इसका ताजा उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड का मुद्दा न केवल पश्चिमी देशों के बीच बल्कि नाटो के भीतर भी गंभीर तनाव पैदा कर रहा है। लावरोव ने आरोप भी लगाया कि पिछले एक दशक से पश्चिमी देश अंतरराष्ट्रीय कानून के मूल सिद्धांतों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस ग्रीनलैंड के आसपास की “गंभीर भू-राजनीतिक स्थिति” पर करीबी नजर बनाए हुए है।
ग्रीनलैंड न तो डेनमार्क का और न ही नॉर्वे काः-
हालांकि, लावरोव ने स्पष्ट किया कि रूस ग्रीनलैंड के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं देगा। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन भी जानता है कि रूस की ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोई दिलचस्पी नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ग्रीनलैंड न तो डेनमार्क और न ही नॉर्वे का प्राकृतिक हिस्सा है, बल्कि यह एक औपनिवेशिक विजय का परिणाम है। यह दूसरी बात है कि अब वहां के लोग इसके आदी हो गए हैं और सहज महसूस करते हैं।”
लावरोव ने रूस की कानूनी अधिकारों की रक्षा को लेकर दी चेतावनीः-
इस दौरान लावरोव ने रूस की ताकत और उसके कानूनी अधिकारों की रक्षा को लेकर सख्त रुख दोहराया। उन्होंने कहा, “रूस हमेशा अपने हितों की रक्षा करेगा। वह किसी के कानूनी अधिकारों को चुनौती नहीं देगा, लेकिन अपने अधिकारों को भी नजरअंदाज नहीं होने देगा।”
इधर, यूरोपीय देशों ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कथित ‘ग्रीनलैंड टैरिफ’ घोषणा पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यूरोपीय संघ के नेताओं का कहना है कि यह कदम पिछले साल हुई ट्रेड डील का उल्लंघन होगा। इस मुद्दे पर संभावित जवाबी कार्रवाई को लेकर गुरुवार को ब्रसेल्स में EU नेताओं की आपात बैठक होने वाली है।
